नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्ष दिनदेखि सर्वोच्च अदालतल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको भरमा चलिरहेको भन्दै बारले ध्यानाकर्षण गराएको हो।
‘न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी त्यसको नेतृत्वको पूर्णता एवं पदको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक प्रावधान अनुसार यथोचित समयमै हुनुपर्नेमा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कायममुकायमको नेतृत्वमै चल्नुपर्ने अवस्था रहनु संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्र र कानुनको शासन अनुकूल मान्न सकिन्न,’ नेपाल बारले भनेको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी न्यायपालिका कायममुकायमको नेतृत्वमा चल्नुपरिरहेको अवस्थाप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
न्यायपरिषदका अनुसार सर्वोच्च अदालतमै प्रधानन्यायाधीशसहित ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद् हो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यो निकायमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने बैठकमा भने उनको सट्टा कानुनमन्त्रीले सहभागिता जनाउने हो।
परिषदले नियुक्ति सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य मानिन्छ। तर वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमात्र होइन ६ वटा उच्च अदालतमा पनि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्व छ। उच्च अदालतमा मुख्यबाहेकका अरू न्यायाधीशको पद पनि रिक्त हुँदै गएको छ।
केही समय अघि कानुनमन्त्री नभएका कारण अदालतमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
अहिले भने नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै बाधा देखिन्न।
न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने यो परिषदमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त सदस्य र नेपाल बारको सिफारिसमा नियुक्त सदस्य गरी पाँच जना हुन्छन्।
कानुनमन्त्रीको अभावमा लामो समयदेखि परिषद् बैठक समेत बस्न सकेको थिएन।
गएको असोजमा कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी बिदा भएपछि कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमै सरेको थियो।
बन्दी सहितको परिषदले सर्वोच्चका लागि चैतमा एक र असोजमा दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो। न्यायालयमा भएका पछिल्ला नियुक्ति यिनै हुन्।
उच्च अदालतमा त झण्डै २ वर्षयता न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेका छैनन्।
गएको फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाविरूद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव भएपछि उनी निलम्बन्मा परेका छन्। त्यसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम लिए। झण्डै ८ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले उमेरहदका कारण अवकास पाए। त्यसपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। यसैबीच निलम्बनमा परेका राणाको समेत अवकाश भइसकेको छ।
